(१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सम्बन्धित व्यवस्थापिकामा आवश्यकता अनुसार घाटा बजेट पेश गर्न
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम घाटा बजेट पेश गर्दा बजेट घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतको स्पष्ट आधार समेत खुलाउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहले घाटा बजेट पेश गर्दा नेपाल सरकारले संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम कुनै सुझाव वा निर्देशन दिएको भए सोको पालना गर्नु पर्नेछ ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रशासनिक खर्च व्यहोर्न घाटा बजेट पेश गर्न सकिने छैन ।